अन्यनयाँ समाचारविज्ञान / स्वास्थ्य

सरकारको ऐतिहासिक निर्णय : मंसिर १५ गते सबै स्थानीय तहमा अस्पताल भवन शिलान्यास

काठमाडौं — ६४९ स्थानीय तहमा मंसिर १५ गते एकैदिन ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास हुने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच भवन निर्माण गर्ने सहमति बनेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको बैठकमा सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताउनु भयो । सरकारले मुलुकभर एकैपटक ३७६ स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।

‘स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । सो सन्दर्भमा निर्माण गरिने ती अस्पतालहरूको डिजाइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने र सबै पालिकामा अस्पताल भवनको शिलान्याश मङ्सिर १५ गाते गर्ने गरी तयारी मिलाउने’, अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकीकृत योजनाअन्तर्गत प्रादेशिक र संघीय अस्पतालहरुसमेत छन् । मन्त्रालयले १२ सय थान भेन्टिलेटर, ३५ सय थान हाई डिफेडेन्सी युनिट र तीन हजार थान आईसीयूको प्रबन्ध गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटरलगायत मेसिन उपकरण तत्काल खरिद गर्ने गरी तयार भएको कार्ययोजनाबमोजिमको खरिद प्रक्रिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अगाडि बढाउने र त्यसका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने सहमति पनि भएको छ ।

यस्तै कोभिड खोप सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कूटनीतिक र अन्य पहल अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलमा अगाडि बढाउने भएको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड१९ को विरुद्ध विकास हुने खोपलगायत आपतकालीन औषधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मौजुदा औषधि ऐनमा सामसामयिक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिसमेत दुई मन्त्रालयबीच भएको छ ।

Share this
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *